Introduction to VB-G RAM G Bill 2025:
VB-G RAM G Bill 2025, जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। VB-G RAM G Bill महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 को पूरी तरह बदलने का प्रस्ताव करता है।
VB-G RAM G Bill का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिनों का गारंटीड अकुशल मैनुअल वर्क प्रदान करना है। यह विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर फोकस करता है। VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जहां रोजगार सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि विकास का माध्यम बनेगा।
Why Introduce VB-G RAM G Bill 2025 Instead of MGNREGA?
मनरेगा 2005 में लागू हुआ था, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देता था। यह डिमांड-ड्रिवन योजना थी, जिसमें केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी। लेकिन पिछले 20 सालों में ग्रामीण भारत में काफी बदलाव आए हैं, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल एक्सेस और अन्य आजीविका के साधन।
VB-G RAM G Bill इन बदलावों को ध्यान में रखकर लाया गया है। यह योजना को अधिक नियोजित, पारदर्शी और उत्पादक बनाने का प्रयास करता है। सरकार का कहना है कि VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और स्थायी संपत्तियां बनाएगा। पहले मनरेगा में कई समस्याएं थीं जैसे फंड की अनियमितता, काम की गुणवत्ता में कमी और भ्रष्टाचार के आरोप। VB-G RAM G Bill इन सबको दूर करने की कोशिश करता है ताकि पैसा सही जगह पहुंचे और असली फायदा मजदूरों को मिले।
Major Features of VB-G RAM G Bill 2025
VB-G RAM G Bill 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो ग्रामीण मजदूरों को फायदा पहुंचाएंगे:
रोजगार दिनों की बढ़ोतरी VB-G RAM G Bill 2025 में मनरेगा के 100 दिन से बढ़ाकर सीधे 125 दिनों का गारंटी बना दिया गया है। हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल काम के लिए यह सुविधा मिलेगी। यह बदलाव गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने में मदद करेगा। यह बढ़ोतरी गरीब परिवारों के लिए बहुत राहत की बात है क्योंकि उनकी सालाना कमाई में अच्छा इजाफा होगा।
फंडिंग का नया मॉडल VB-G RAM G Bill 2025 में योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 होगा, जबकि उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 90:10। केंद्र राज्यवार नॉर्मेटिव एलोकेशन तय करेगा, जिससे बजट पूर्वानुमान योग्य और नियंत्रित रहेगा। इससे पहले मनरेगा में अचानक डिमांड आने पर फंड की कमी हो जाती थी, अब यह समस्या कम होगी।
कृषि मौसम में छूट पहली बार VB-G RAM G Bill 2025 में पीक एग्रीकल्चर सीजन (बुवाई और कटाई) में कुल 60 दिनों की छूट का प्रावधान है। इससे कृषि कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध रहेंगे और किसानों की समस्या कम होगी। किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे क्योंकि मनरेगा के कारण मजदूर खेतों में नहीं आते थे। यह प्रावधान कृषि और ग्रामीण रोजगार में अच्छा बैलेंस लाएगा।
डिजिटल और पारदर्शिता के प्रावधान VB-G RAM G Bill 2025 डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर देता है। आधार लिंक्ड पेमेंट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जीपीएस मॉनिटरिंग और एआई आधारित प्लानिंग शामिल होगी। सभी काम विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में रिकॉर्ड होंगे। सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण को मजबूत किया गया है। डिजिटल सिस्टम से फर्जी जॉब कार्ड और घपले पर रोक लगेगी। मजदूरों को समय पर पेमेंट मिलेगा और काम की निगरानी आसान हो जाएगी।
कामों का फोकस क्षेत्र काम चार मुख्य डोमेन पर होंगे: जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी इंफ्रा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के काम। इससे स्थायी संपत्तियां जैसे तालाब, सड़कें और जल संरक्षण संरचनाएं बनेंगी। पहले मनरेगा में कई काम बेकार हो जाते थे, अब फोकस प्रोडक्टिव कामों पर होगा जो गांवों को लंबे समय तक फायदा दें।
VB-G RAM G Bill 2025: Revolutionizing Rural Employment in India
Advantages of VB-G RAM G Bill 2025 for Rural Population:
VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण भारत के लिए कई फायदे लाएगा। 125 दिनों का रोजगार परिवारों की आय बढ़ाएगा और गरीबी कम करेगा। यह योजना केवल मजदूरी नहीं देगी बल्कि उत्पादक संपत्तियां बनाएगी जो लंबे समय तक फायदा देंगी। महिलाओं, दिव्यांगों और आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान हैं। डिजिटल सिस्टम से भ्रष्टाचार और देरी कम होगी। कुल मिलाकर VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएगा। ग्रामीण महिलाएं जो घरेलू काम के साथ रोजगार चाहती हैं, उन्हें ज्यादा अवसर मिलेंगे। गांवों में पानी की समस्या दूर होगी और जलवायु बदलाव से लड़ने में मदद मिलेगी।
Debates and Controversies on VB-G RAM G Bill 2025
VB-G RAM G Bill 2025 के लोकसभा में पास होने पर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इसे मनरेगा को खत्म करने और गरीबों के अधिकार छीनने वाला बताया। उनका कहना है कि डिमांड-ड्रिवन को सप्लाई-ड्रिवन बनाने से गारंटी कमजोर हो जाएगी। फंड शेयरिंग से राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। गांधीजी का नाम हटाने पर इसे राजनीतिक करार दिया गया। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दलों ने विरोध किया और बिल को स्टैंडिंग कमिटी में भेजने की मांग की। सरकार ने कहा कि यह गांधीजी के राम राज्य के विजन से प्रेरित है और ग्रामीण विकास को मजबूत करेगा। विपक्ष का डर है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन से कई राज्यों में काम कम हो जाएगा।
Comparison Table: MGNREGA vs VB-G RAM G Bill 2025
| विशेषता | मनरेगा (MGNREGA) | VB-G RAM G Bill 2025 |
|---|---|---|
| रोजगार दिन | 100 दिन | 125 दिन |
| फंडिंग मॉडल | केंद्र 100% मजदूरी | 60:40 (सामान्य राज्य), 90:10 (विशेष) |
| योजना का प्रकार | डिमांड-ड्रिवन | नॉर्मेटिव एलोकेशन आधारित |
| कृषि मौसम छूट | नहीं | 60 दिन |
| मुख्य फोकस | मुख्य रूप से रोजगार | रोजगार + इंफ्रा + जल सुरक्षा + जलवायु |
| प्लानिंग | ग्राम पंचायत आधारित | विकसित ग्राम पंचायत प्लान + नेशनल स्टैक |
यह तुलना दिखाती है कि VB-G RAM G Bill 2025 अधिक व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाता है।
Potential Impact of VB-G RAM G Bill 2025
VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकता है। यह रोजगार के साथ-साथ जल संरक्षण, सड़कें और आजीविका इंफ्रा पर फोकस करेगा। ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। डिजिटल मॉनिटरिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, सफलता राज्यों के सहयोग और सही क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। लंबे समय में यह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। आने वाले सालों में गांवों में बेहतर सड़कें, पानी की सुविधा और रोजगार से जीवन स्तर ऊंचा होगा।
VB-G RAM G Bill 2025 Towards a Developed Rural India
VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है। यह मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए अधिक दिनों का रोजगार और बेहतर इंफ्रा प्रदान करता है। विवादों के बावजूद, इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण है। अगर सही ढंग से लागू हुआ तो VB-G RAM G Bill 2025 ग्रामीण भारत को नई दिशा देगा और विकसित भारत के सपने को साकार करेगा और विकसित भारत का सपना पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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